२०८३ मंसिर ६, शनिबार

नेपाल–भारत बिजनेस फोरम, उच्चस्तरीय भेटवार्ता र विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने तयारी

बालेनको भारत भ्रमणमा आर्थिक कूटनीति र निजी क्षेत्र सहकार्य प्राथमिकतामा

बालेनको भारत भ्रमणमा आर्थिक कूटनीति र निजी क्षेत्र सहकार्य प्राथमिकतामा
बालेनको भारत भ्रमणमा आर्थिक कूटनीति र निजी क्षेत्र सहकार्य प्राथमिकतामा

४ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणमा राजनीतिक भेटवार्तासँगै आर्थिक कूटनीति र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा मंसिर ६ र ७ गते हुन लागेको दुईदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता तथा नेपाल–भारतबीच व्यापार, लगानी र आर्थिक साझेदारी विस्तारका विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत बिजनेस फोरमको छलफलसमेत आयोजना हुने जानकारी दिए ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्नेछन् । त्यसपछि दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने तथा मोदीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा औपचारिक दिवाभोज आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् भने भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । साथै, नयाँ दिल्लीस्थित राजघाट पुगेर महात्मा गान्धीको समाधिस्थलमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेछन् ।

भ्रमणका क्रममा आयोजना हुने नेपाल–भारत बिजनेस फोरममा दुवै देशका व्यवसायीबीच सहकार्यका सम्भावना, नीतिगत दृष्टिकोण, व्यापार, लगानी तथा आर्थिक साझेदारीका विषयमा छलफल हुनेछ । उक्त छलफलले दुई देशबीच आर्थिक सहकार्य विस्तारमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको सचिव राईले बताए ।

भ्रमणमा निजी क्षेत्रबाट ५२ सदस्यीय नेपाली व्यवसायीको टोली सहभागी हुनेछ । सरकारी प्रतिनिधिमण्डलका ३४ सदस्यसहित व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीसमेत भ्रमणमा सहभागी हुनेछन् ।

यसैगरी, भ्रमणका क्रममा ऊर्जा सहकार्य तथा सम्पर्क सञ्जाल विस्तारसँग सम्बन्धित परियोजनाको उद्घाटन र नयाँ परियोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन तथा मानव संसाधनलगायतका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न विभिन्न समझदारीपत्र आदानप्रदान गरिने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सभ्यतागत तथा जनस्तरको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

भ्रमणसम्बन्धी थप विवरण मन्त्रालयको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । भ्रमणपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिने कार्यक्रमसमेत रहेको छ ।

५

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ ।  निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो ।  उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो ।  पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो ।  तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो ।  संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ ।  पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

यो पनि

ताजा अपडेट

१ दिन अघि

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

यो साताको प्रचलित

खोजी गर्नुहोस