२०८३ मंसिर ५, शुक्रबार

चीनको २ मिलियन डलर अनुदान र आईएमएफको १०७ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार

मन्त्रिपरिषद्का ७ निर्णय सार्वजनिक, बालेनको भारत भ्रमणदेखि दुई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता स्वीकारसम्म

मन्त्रिपरिषद्का ७ निर्णय सार्वजनिक, बालेनको भारत भ्रमणदेखि १०७ मिलियन डलर ऋणसम्म
मन्त्रिपरिषद्का ७ निर्णय सार्वजनिक, बालेनको भारत भ्रमणदेखि दुई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता स्वीकारसम्म

४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका सातवटा मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आगामी भारत भ्रमण स्वीकृत गर्नुका साथै चीनबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट प्राप्त हुने करिब १०७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आगामी मंसिर ६ र ७ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा हुने भारतको राजकीय भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । साथै, भ्रमणमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट प्रभावित जनताको जीवनरक्षा तथा तत्कालीन आपत्कालीन उद्धार कार्यका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट र्यापिड क्रेडिट फ्यासिलिटी (RCF) अन्तर्गत प्राप्त हुने करिब १०७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको निर्ब्याजी सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरिएको छ ।

सरकारले नेपालभर नापजाँच हुन बाँकी रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गा नापजाँच गरी लगत तयार गर्न आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना २०२६–२०३० स्वीकृत गर्नुका साथै ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी नम्स २०८३ र राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल नीति २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का ७ मुख्य निर्णय

१. प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा मंसिर ६ र ७ गते हुने भारतको राजकीय भ्रमण स्वीकृत गर्ने तथा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने ।

२. भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट प्रभावित जनताको जीवनरक्षा तथा तत्कालीन आपत्कालीन उद्धारका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर नगद अनुदान स्वीकार गर्ने ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट र्यापिड क्रेडिट फ्यासिलिटीअन्तर्गत प्राप्त हुने करिब १०७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको निर्ब्याजी सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।

४. नेपालभर नापजाँच हुन बाँकी सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गा नापजाँच गरी लगत तयार गर्न आदेश जारी गर्ने ।

५. राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना २०२६–२०३० स्वीकृत गर्ने ।

६. ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी नम्स २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

७. राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल नीति २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

५

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ ।  निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो ।  उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो ।  पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो ।  तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो ।  संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ ।  पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

यो पनि

ताजा अपडेट

१२ घण्टा अघि

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

यो साताको प्रचलित

खोजी गर्नुहोस