२०८३ मंसिर ६, शनिबार

दिउँसो १ बजे टिकट खुल्ने भनिए पनि १२ः५७ मै सोल्ड आउट देखियो, टिकट व्यवस्थापनमाथि प्रश्न

एनपीएल फाइनलको टिकट बिक्री खुल्नुअघि नै ‘सोल्ड आउट’, दर्शक असन्तुष्ट

एनपीएल फाइनलको टिकट बिक्री खुल्नुअघि नै सोल्ड आउट, दर्शक असन्तुष्ट
एनपीएल फाइनलको टिकट बिक्री खुल्नुअघि नै ‘सोल्ड आउट’, दर्शक असन्तुष्ट

४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करणको फाइनल खेलको टिकट बिक्री सुरु नहुँदै ‘सोल्ड आउट’ देखिएपछि दर्शकले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

शुक्रबार दिउँसो १ बजे टिकट बिक्री खुल्ने भनिएको थियो । तर, बिक्री सुरु हुनुअघि नै टिकटिङ प्लेटफर्ममा फाइनलको टिकट ‘सोल्ड आउट’ देखिएको हो ।

दिउँसो १२ बजेर ५७ मिनेटमा टिकटिङ प्लेटफर्म खोल्दा फाइनलको टिकट सोल्ड आउट देखिएको थियो । केही प्रयोगकर्ताको स्क्रिनमा भने टिकट बिक्री खुल्ने समय दिउँसो १ बजे नै देखिइरहेको थियो ।

तर, बिक्री खुल्ने निर्धारित समय भएपछि टिकट काट्न प्रयास गर्दा पनि सफल नभएको दर्शकले बताएका छन् । धेरै प्रयोगकर्ताले दिउँसो १ बजेर १ मिनेटमा टिकट खरिद गर्न खोज्दा समेत टिकट काट्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

टिकट बिक्री सुरु नहुँदै सोल्ड आउट देखिनु र बिक्री खुल्ने समय देखिएका प्रयोगकर्ताले समेत टिकट खरिद गर्न नपाएपछि सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि बढेको छ ।

यसअघि पनि एनपीएलका खेलको टिकट बिक्री खुल्ने समयमा प्राविधिक समस्या देखिने तथा केही समयमै टिकट सोल्ड आउट हुने गरेको भन्दै दर्शकले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

फाइनल खेलको टिकट बिक्रीमा समेत उस्तै समस्या देखिएपछि टिकट व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ ।

५

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ ।  निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो ।  उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो ।  पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो ।  तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो ।  संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ ।  पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

यो पनि

ताजा अपडेट

१ दिन अघि

पत्रको भाषा नमिलेपछि सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठायो४ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले भाषा संशोधन गर्दै पुनः पत्र पठाएको छ । निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गरिएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो । संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ भन्ने वाक्यांश हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको भाषामा गरिएको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पत्र पठाएको हो ।

यो साताको प्रचलित

खोजी गर्नुहोस