
१५ कात्तिक, काठमाडौं । जर्मनीमा महँगी, शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कटौती तथा अनिवार्य सैन्य सेवाको विरोधमा भएको जेनजी प्रदर्शनपछि विभिन्न सहरमा हिंसात्मक घटना भएका छन् ।
शनिबार दिनभर अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे पनि साँझपछि जर्मनीको वित्तीय राजधानी फ्र्याङ्कफर्टमा प्रदर्शनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा तोडफोड र लुटपाट भएको हो । केही समूहले पसलका सिसा फुटाउनुका साथै सामान लुटेका थिए । प्रहरीसँग पनि उनीहरूको झडप भएको थियो ।
प्रदर्शनपछि फ्र्याङ्कफर्टको प्रमुख व्यापारिक सडक ‘जाइल’ आसपासको क्षेत्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीमाथि ढुङ्गा, बोतल तथा पटाका प्रहार भएपछि प्रहरीले पानीको फोहोरा र अश्रुग्यास प्रयोग गरेको थियो । घटनामा केही प्रहरी अधिकारी घाइते भएका छन् ।
फ्र्याङ्कफर्टबाहेक बर्लिन, कोलोन र ह्याम्बर्गलगायत सहरमा पनि प्रदर्शनपछि तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो । ह्याम्बर्गमा केही समूहले सडक अवरोध तथा फोहोर फाल्ने सामग्रीमा आगजनी गरेका थिए ।
‘जेन जेड रेगेल्ट’ (Gen Z regelt) नामक अभियान समूहको नेतृत्वमा जर्मनीका ३० भन्दा बढी सहरमा युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए । जर्मन भाषाको उक्त नाराको अर्थ ‘जेनजीले अब जिम्मेवारी लिनेछ’ भन्ने हुन्छ ।
प्रदर्शनकारीले विद्यालयमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, बढ्दो जीवनयापन खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सरकारी खर्च कटौती रोक्नुपर्ने तथा अनिवार्य सैन्य सेवाको व्यवस्था लागू नगर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
फ्र्याङ्कफर्ट, म्युनिख र बर्लिनमा मात्रै प्रहरीका अनुसार करिब १८ हजार मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए । आयोजकले भने यी तीन सहरमा सहभागी हुनेको संख्या करिब ३६ हजार रहने अनुमान गरेका थिए ।
समाचार संस्था एएफपीका अनुसार फ्र्याङ्कफर्टमा प्रदर्शनका क्रममा केही समूहले प्रहरीमाथि पेट्रोल बमसमेत प्रहार गरेका थिए । प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको थियो ।
‘जेन जेड रेगेल्ट’ अभियानले भने हिंसाबाट आफूहरू अलग रहेको जनाएको छ । अभियानकी प्रवक्ता लीना फ्रेडरिकले प्रदर्शनको उद्देश्य युद्ध र जबर्जस्तीको सट्टा शान्ति तथा स्वतन्त्रताका पक्षमा आवाज उठाउनु रहेको बताएकी छन् ।
उनले स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणालीमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अनिवार्य सैन्य सेवाको विरोध गरेकी छन् ।
प्रदर्शन आयोजकहरूले हिंसात्मक गतिविधिको समर्थन नगरेको र प्रदर्शनको मुख्य उद्देश्य युवाका समस्या तथा मागलाई सरकारसमक्ष पुर्याउनु रहेको बताएका छन् ।