२०८३ मंसिर ७, आईतबार

तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी तोकियो, १२० मिटरसम्मका पुल स्थानीय तहले बनाउने

पहिलो पटक राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल नीति स्वीकृत, १० वर्षभित्र आधा घण्टाको दूरीमा पुल पुर्‍याउने लक्ष्य

पहिलो पटक राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल नीति स्वीकृत, १० वर्षभित्र आधा घण्टाको दूरीमा पुल
पहिलो पटक राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल नीति स्वीकृत, १० वर्षभित्र आधा घण्टाको दूरीमा पुल पुर्‍याउने लक्ष्य

६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक ‘राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झोलुङ्गे पुल निर्माण, व्यवस्थापन, मर्मतसम्भार र तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने उद्देश्यसहित उक्त नीति स्वीकृत गरेको हो ।

यसअघि झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि २०६२ को रणनीति मात्रै कार्यान्वयनमा थियो । पहिलो पटक छुट्टै राष्ट्रिय नीति जारी गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले जनाएको छ ।

विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता इन्जिनियर कमल कुमार अधिकारीका अनुसार विभागले तयार पारेको मस्यौदा नीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको हो ।

‘यसअघि झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी छुट्टै राष्ट्रिय नीति थिएन, रणनीतिमात्र थियो । अहिले पहिलो पटक समग्र झोलुङ्गे पुल क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो बनाउने उद्देश्यसहित नीति आएको हो,’ अधिकारीले भने ।

नयाँ नीतिले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रको आवागमन सहज बनाउने, नदी तथा खोलाका कारण हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र एवं जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विभागका अनुसार २०८२ असारसम्म देशभर ११ हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेका छन् । ती पुलबाट दैनिक करिब १३ लाख नागरिक लाभान्वित भइरहेका छन् ।

मौजुदा कानुनमा तीन तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट नहुँदा पुल निर्माणमा दोहोरोपन, योजना छनोटमा अन्योल, तथ्यांक तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्या र सडक पुल बनेपछि प्रयोगविहीन भएका पुराना झोलुङ्गे पुलको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिँदै आएको थियो ।

नयाँ नीतिले यी समस्या समाधान गर्दै संघीय शासन प्रणालीअनुसार कार्यविभाजन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोह्रौँ आवधिक योजनाले अघि सारेको ३ हजार ५ सय झोलुङ्गे पुल निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्नसमेत नीति सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

१० वर्षभित्र आधा घण्टाको पैदल दूरीमा पुल

नयाँ नीतिले ‘आधारभूत पहुँचमा सुधार, ग्रामीण समृद्धिको आधार’ भन्ने दूरदृष्टि राखेको छ । आगामी १० वर्षभित्र नागरिकलाई आधा घण्टाको पैदल दूरीमा सुरक्षित तरितराउ सुविधा उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन लक्ष्य नीतिमा समेटिएको छ ।

आधारभूत वस्तु, सेवा तथा अवसरमा सहज पहुँच पुर्‍याउन आधा घण्टाभन्दा बढी पैदल यात्रा गर्न नपर्ने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

समग्र झोलुङ्गे पुल क्षेत्रलाई निर्देशित गर्न नीतिमा ७ वटा नीति र १९ वटा रणनीति समावेश गरिएको छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय र नियमन प्रभावकारी बनाउने, ग्रामीण आर्थिक गतिविधि तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, निर्माण र मर्मतसम्भारमा स्थानीय श्रम, सीप तथा सामग्रीको प्रयोग बढाउने र जलवायु उत्थानशील प्रविधि अपनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

त्यस्तै, प्रयोगविहीन पुलको उचित व्यवस्थापन, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा निर्माण कार्यमा पारदर्शिता र एकरूपता कायम गर्ने विषय पनि नीतिमा समेटिएको छ ।

झोलुङ्गे पुलको नयाँ वर्गीकरण, तीन तहलाई जिम्मेवारी

नयाँ नीतिले झोलुङ्गे पुललाई प्रकृति र स्पानका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । प्रकृतिका आधारमा रणनीतिक र बहुमुखी गरी दुई प्रकार तथा लम्बाइका आधारमा विभिन्न वर्गमा विभाजन गरिएको छ ।

१२० मिटरसम्मका पुललाई छोटो स्पानमा राखिएको छ । १२० देखि ३५५ मिटरसम्मका सस्पेन्सन र १२० देखि ३७५ मिटरसम्मका सस्पेन्डेड पुललाई लामो स्पानमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

३५५ मिटरभन्दा बढी लम्बाइका सस्पेन्सन पुल र ३७५ मिटरभन्दा बढी लम्बाइका सस्पेन्डेड पुललाई विशेष लम्बाइका पुल मानिनेछ । एकभन्दा बढी स्पान भएका पुललाई बहुतरी झोलुङ्गे पुलका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

यही वर्गीकरणका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरिएको छ ।

संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीमा निर्माण हुने पुल, विशेष लम्बाइका, बहुतरी, बहुमुखी, जटिल तथा उल्लेख्य यात्रा समय बचत गर्ने रणनीतिक झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नेछ । प्रदेश, स्थानीय तह तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग समन्वय गर्ने, फलामे लट्ठा र बुल्डग ग्रिप्स उपलब्ध गराउने तथा राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल गुरुयोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि संघलाई दिइएको छ ।

निर्माण सम्पन्न पुल मर्मतसम्भारका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा छ ।

प्रदेश सरकारले लामो स्पान भएका झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नेछ । प्राविधिक क्षमता वा अन्य कारणले स्थानीय तहले निर्माण गर्न अनुरोध गरेका पुलसमेत प्रदेश सरकारले बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहले १२० मिटरसम्मका छोटो स्पानका पुल निर्माण गर्ने, निर्माण सम्पन्न भएका पुलको अभिलेख राख्ने तथा पुलको मुख्य मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

स्थानीय तहमा नियमित मर्मतसम्भारका लागि ‘झोलुङ्गे पुल मर्मतसम्भार कोष’ स्थापना गरिनेछ । साथै, अनिवार्य रूपमा ‘पुल हेरालु’ (ब्रिज वार्डेन) नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रयोगविहीन पुल पहिचान गरी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने, स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने वा पत्रु बनाएर लिलाम गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ । मेला, जात्रा तथा भिडभाडका समयमा पुलमा हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले प्रशासनसँग समन्वय गरी विशेष सुरक्षा व्यवस्था अपनाउनुपर्नेछ ।

अन्य निकायले पनि पुल बनाउन पाउने

नयाँ नीतिले स्थानीय तहको अनुमति र सम्बन्धित तहको स्वीकृति लिएर अन्य निकायले पनि झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पुल निर्माण गर्नुअघि सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति लिनुपर्ने र सम्बन्धित तहबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । वातावरणीय अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, पुनर्स्थापना तथा पुनर्वासका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि ‘एज–विल्ट ड्रइङ’, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र मर्मतसम्भार पुस्तिका स्वीकृति दिने निकायमा बुझाउनुपर्नेछ ।

योजना छनोटमा दोहोरोपन हटाउन झोलुङ्गे पुल व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी निर्माण सम्पन्न पुलको एकीकृत राष्ट्रिय अभिलेख राखिनेछ । गहिरा खोंच तथा गल्छीमा रणनीतिक पुल निर्माणका लागि माग सूची र लगानी प्राथमिकीकरण योजना तयार गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा नयाँ पुलको सूची तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।

झोलुङ्गे पुल निर्माणको इतिहास

नेपालमा परम्परागत रूपमा तुइन, बाँस, काठका पुल, फड्के तथा फलामे साङ्लाको प्रयोग हुँदै आएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको समयमा स्कटिस प्रविधिमा आधारित आधुनिक झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु भएको इतिहास छ ।

२००७ सालसम्म करिब ३० वटा पुल निर्माण भएका थिए । प्रारम्भिक चरणमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), बेलायत र स्वीस सरकारलगायत विकास साझेदारले सहयोग गरेका थिए ।

२०२१ सालमा ‘सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन’ स्थापना भएपछि सरकारीस्तरमा व्यवस्थित रूपमा झोलुङ्गे पुल निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार सुरु भएको थियो ।

२०६२ मा झोलुङ्गे पुल रणनीति लागू भएपछि आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि क्षेत्रगत अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । त्यसअघि वार्षिक १५० देखि २०० पुल निर्माण हुने गरेकोमा क्षेत्रगत अवधारणा लागू भएपछि वार्षिक ४०० देखि ५०० पुल निर्माण हुन थाले ।

विभागको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एकै वर्ष ७४१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका थिए ।

नयाँ राष्ट्रिय नीतिले झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो बनाउँदै ग्रामीण क्षेत्रको आवागमन, सेवा तथा अवसरमा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यो पनि

ताजा अपडेट

यो साताको प्रचलित

खोजी गर्नुहोस