हिमताल विस्फोटको जोखिम घटाउन चारवटा तालको पानीको सतह घटाइने

काठमाडौं, ९ कात्तिक। हिमताल विस्फोट र बाढीबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले चारवटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जानु, हिमनदी पग्लनु र हिमतालको आकार विस्तार हुनुका कारण विस्फोटको जोखिम बढेपछि सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका लागि यस्तो योजना बनाएको हो।
सरकारको योजनाअनुसार मनाङको ठुलागी, सङ्खुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाइनेछ।
ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजनामार्फत सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको यस कार्यक्रमका लागि करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर बजेट अनुमान गरिएको छ।
यसअघि दोलखाको छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिएको थियो। सोही अनुभवका आधारमा अन्य जोखिमयुक्त हिमतालमा पनि कार्यक्रम विस्तार गर्न लागिएको हो।
त्यस्तै, बाढीको जोखिम समयमै पहिचान गरी प्रभावित समुदायलाई सचेत गराउन सरकारले छवटा प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने भएको छ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा छवटा नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ।
सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाअन्तर्गत जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडल विकास गर्ने योजना पनि रहेको छ। यस्तै, बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गरिनेछ।
मौसम तथा बाढीको पूर्वानुमानलाई थप विश्वसनीय बनाउन मौसम विज्ञान विभागले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ।
यसका साथै देशभरका ५०३ वटा म्यानुअल मौसम केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने तथा काठमाडौं उपत्यकामा एक्स–ब्यान्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, थप छवटा प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने र मौसम तथा बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना स्थानीय तह र जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुर्‍याउन मोबाइल एप, टोल–फ्री सेवा तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाइने सरकारले जनाएको छ।
सरकारका अनुसार यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि हिमताल विस्फोट, बाढी तथा अन्य जलजन्य विपद्बाट हुन सक्ने सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।