
६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक ‘राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झोलुङ्गे पुल निर्माण, व्यवस्थापन, मर्मतसम्भार र तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने उद्देश्यसहित उक्त नीति स्वीकृत गरेको हो ।
यसअघि झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि २०६२ को रणनीति मात्रै कार्यान्वयनमा थियो । पहिलो पटक छुट्टै राष्ट्रिय नीति जारी गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले जनाएको छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता इन्जिनियर कमल कुमार अधिकारीका अनुसार विभागले तयार पारेको मस्यौदा नीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको हो ।
‘यसअघि झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी छुट्टै राष्ट्रिय नीति थिएन, रणनीतिमात्र थियो । अहिले पहिलो पटक समग्र झोलुङ्गे पुल क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो बनाउने उद्देश्यसहित नीति आएको हो,’ अधिकारीले भने ।
नयाँ नीतिले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रको आवागमन सहज बनाउने, नदी तथा खोलाका कारण हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र एवं जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विभागका अनुसार २०८२ असारसम्म देशभर ११ हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेका छन् । ती पुलबाट दैनिक करिब १३ लाख नागरिक लाभान्वित भइरहेका छन् ।
मौजुदा कानुनमा तीन तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट नहुँदा पुल निर्माणमा दोहोरोपन, योजना छनोटमा अन्योल, तथ्यांक तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्या र सडक पुल बनेपछि प्रयोगविहीन भएका पुराना झोलुङ्गे पुलको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिँदै आएको थियो ।
नयाँ नीतिले यी समस्या समाधान गर्दै संघीय शासन प्रणालीअनुसार कार्यविभाजन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोह्रौँ आवधिक योजनाले अघि सारेको ३ हजार ५ सय झोलुङ्गे पुल निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्नसमेत नीति सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ नीतिले ‘आधारभूत पहुँचमा सुधार, ग्रामीण समृद्धिको आधार’ भन्ने दूरदृष्टि राखेको छ । आगामी १० वर्षभित्र नागरिकलाई आधा घण्टाको पैदल दूरीमा सुरक्षित तरितराउ सुविधा उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन लक्ष्य नीतिमा समेटिएको छ ।
आधारभूत वस्तु, सेवा तथा अवसरमा सहज पहुँच पुर्याउन आधा घण्टाभन्दा बढी पैदल यात्रा गर्न नपर्ने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
समग्र झोलुङ्गे पुल क्षेत्रलाई निर्देशित गर्न नीतिमा ७ वटा नीति र १९ वटा रणनीति समावेश गरिएको छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय र नियमन प्रभावकारी बनाउने, ग्रामीण आर्थिक गतिविधि तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, निर्माण र मर्मतसम्भारमा स्थानीय श्रम, सीप तथा सामग्रीको प्रयोग बढाउने र जलवायु उत्थानशील प्रविधि अपनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यस्तै, प्रयोगविहीन पुलको उचित व्यवस्थापन, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा निर्माण कार्यमा पारदर्शिता र एकरूपता कायम गर्ने विषय पनि नीतिमा समेटिएको छ ।
नयाँ नीतिले झोलुङ्गे पुललाई प्रकृति र स्पानका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । प्रकृतिका आधारमा रणनीतिक र बहुमुखी गरी दुई प्रकार तथा लम्बाइका आधारमा विभिन्न वर्गमा विभाजन गरिएको छ ।
१२० मिटरसम्मका पुललाई छोटो स्पानमा राखिएको छ । १२० देखि ३५५ मिटरसम्मका सस्पेन्सन र १२० देखि ३७५ मिटरसम्मका सस्पेन्डेड पुललाई लामो स्पानमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
३५५ मिटरभन्दा बढी लम्बाइका सस्पेन्सन पुल र ३७५ मिटरभन्दा बढी लम्बाइका सस्पेन्डेड पुललाई विशेष लम्बाइका पुल मानिनेछ । एकभन्दा बढी स्पान भएका पुललाई बहुतरी झोलुङ्गे पुलका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
यही वर्गीकरणका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरिएको छ ।
संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीमा निर्माण हुने पुल, विशेष लम्बाइका, बहुतरी, बहुमुखी, जटिल तथा उल्लेख्य यात्रा समय बचत गर्ने रणनीतिक झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नेछ । प्रदेश, स्थानीय तह तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग समन्वय गर्ने, फलामे लट्ठा र बुल्डग ग्रिप्स उपलब्ध गराउने तथा राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल गुरुयोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि संघलाई दिइएको छ ।
निर्माण सम्पन्न पुल मर्मतसम्भारका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा छ ।
प्रदेश सरकारले लामो स्पान भएका झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नेछ । प्राविधिक क्षमता वा अन्य कारणले स्थानीय तहले निर्माण गर्न अनुरोध गरेका पुलसमेत प्रदेश सरकारले बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहले १२० मिटरसम्मका छोटो स्पानका पुल निर्माण गर्ने, निर्माण सम्पन्न भएका पुलको अभिलेख राख्ने तथा पुलको मुख्य मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
स्थानीय तहमा नियमित मर्मतसम्भारका लागि ‘झोलुङ्गे पुल मर्मतसम्भार कोष’ स्थापना गरिनेछ । साथै, अनिवार्य रूपमा ‘पुल हेरालु’ (ब्रिज वार्डेन) नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रयोगविहीन पुल पहिचान गरी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने, स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने वा पत्रु बनाएर लिलाम गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ । मेला, जात्रा तथा भिडभाडका समयमा पुलमा हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले प्रशासनसँग समन्वय गरी विशेष सुरक्षा व्यवस्था अपनाउनुपर्नेछ ।
नयाँ नीतिले स्थानीय तहको अनुमति र सम्बन्धित तहको स्वीकृति लिएर अन्य निकायले पनि झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पुल निर्माण गर्नुअघि सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति लिनुपर्ने र सम्बन्धित तहबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । वातावरणीय अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, पुनर्स्थापना तथा पुनर्वासका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि ‘एज–विल्ट ड्रइङ’, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र मर्मतसम्भार पुस्तिका स्वीकृति दिने निकायमा बुझाउनुपर्नेछ ।
योजना छनोटमा दोहोरोपन हटाउन झोलुङ्गे पुल व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी निर्माण सम्पन्न पुलको एकीकृत राष्ट्रिय अभिलेख राखिनेछ । गहिरा खोंच तथा गल्छीमा रणनीतिक पुल निर्माणका लागि माग सूची र लगानी प्राथमिकीकरण योजना तयार गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा नयाँ पुलको सूची तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।
नेपालमा परम्परागत रूपमा तुइन, बाँस, काठका पुल, फड्के तथा फलामे साङ्लाको प्रयोग हुँदै आएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको समयमा स्कटिस प्रविधिमा आधारित आधुनिक झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु भएको इतिहास छ ।
२००७ सालसम्म करिब ३० वटा पुल निर्माण भएका थिए । प्रारम्भिक चरणमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), बेलायत र स्वीस सरकारलगायत विकास साझेदारले सहयोग गरेका थिए ।
२०२१ सालमा ‘सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन’ स्थापना भएपछि सरकारीस्तरमा व्यवस्थित रूपमा झोलुङ्गे पुल निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार सुरु भएको थियो ।
२०६२ मा झोलुङ्गे पुल रणनीति लागू भएपछि आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि क्षेत्रगत अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । त्यसअघि वार्षिक १५० देखि २०० पुल निर्माण हुने गरेकोमा क्षेत्रगत अवधारणा लागू भएपछि वार्षिक ४०० देखि ५०० पुल निर्माण हुन थाले ।
विभागको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एकै वर्ष ७४१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका थिए ।
नयाँ राष्ट्रिय नीतिले झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो बनाउँदै ग्रामीण क्षेत्रको आवागमन, सेवा तथा अवसरमा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।